हेटौँडा । प्रेस काउन्सिल नेपालको अनुगमन टोली शुक्रबार बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा पुगेको छ। टोलीले नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुर शाखाको सभाहलमा स्थानीय मिडियाकर्मीहरूसँग छलफल गर्दै मिडियाको समसामयिक अवस्था, आचारसंहिता कार्यान्वयन, चुनौती र नियमनका पक्षमा स्थलगत अध्ययन गरेको हो।
छलफलमा प्रेस काउन्सिल नेपालको आचारसंहिता अनुगमन शाखा प्रमुख महेन्द्रराज सिंहले देशभर न्यु मिडियाको संख्या दिनप्रतिदिन बढेसँगै आचारसंहिता उल्लङ्घनको दर पनि बढेको बताए। उनले भने, “देशभर मिडियाको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ, तर आचारसंहिताको पालनामा चुनौती पनि त्यत्तिकै बढिरहेको छ। विशेषतः न्यूमिडिया (डिजिटल प्लेटफर्महरू) तर्फ आचारसंहिता उल्लङ्घनको दर बढी देखिएको छ।”
उनका अनुसार हालसम्म काउन्सिलमा ४ हजार ६३२ वटा अनलाइन मिडिया, ८ हजार १० पत्रपत्रिका, १ हजार १९३ रेडियो र २४६ टेलिभिजन सञ्चारमाध्यमहरू दर्ता भइसकेका छन्। प्रेस पास लिने पत्रकारको संख्या ३३ हजार ९२८ रहेको काउन्सिलले जानकारी दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म प्रेस काउन्सिलमा २४६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्, जुन ३४६ वटा सञ्चारमाध्यमविरुद्ध परेको सिंहले जानकारी दिए। काउन्सिलले २९८ वटा सञ्चारमाध्यमलाई स्वअनुगमनको आधारमा कारबाहीसमेत गरिसकेको छ भने ११ वटा मिडियालाई अवज्ञाकारी ठहर गर्दै कालोसूचीमा राखिएको प्रमुख सिंहले बताए। उनका अनुसार नेपालभित्र प्रसारण नगर्न सिफारिस गरिएका मिडियाको संख्या २ वटा रहेको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै सिंहले काउन्सिलबाट हुने पत्राचारलाई सहज रूपमा लिन आग्रह गरे। उनले भने, “हामी कसैलाई ठुलो वा सानो भन्ने दृष्टिकोण राख्दैनौं। कानुन, कार्यविधि र आचारसंहिता सबैका लागि समान छन्। मिडियालाई अझ प्रभावकारी, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने दिशामा हामीले निरन्तर काम गरिरहेका छौं।”
छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरले हालको अवस्था मिडियाका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। उनले एकातिर आर्थिक संकट, अर्कोतर्फ नागरिकको विश्वास गुमाउँदै गएको अवस्था रहेकाले मिडियाले सूचना प्रवाह मात्र होइन, जनताको विश्वाससमेत निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताए।
अनुगमनका क्रममा सिंहले जिल्लास्तरीय मिडियाको अवस्थाबारे पनि जानकारी दिएका थिए। उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलाई उद्धृत गर्दै जिल्लामा हालसम्म १५१ वटा मिडिया दर्ता भएको बताउँदै तीमध्ये २१ वटा सञ्चारमाध्यम मात्रै जिल्लाबाट वर्गीकरण प्रक्रियामा सहभागी भएको जानकारी दिए। उनले अनुगमन र वर्गीकरण नियमित रूपमा हुनु आवश्यक रहेको बताए। काउन्सिलले सामाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चालित युट्युब, फेसबुक र टिकटक जस्ता प्लेटफर्महरूलाई समेत अनुगमन दायराभित्र ल्याइसकेको भए पनि न्यूमिडिया सम्बन्धी विशेष कानुन नहुनु अझै पनि ठूलो समस्या रहेको बताए।
अनुगमन टोलीमा काउन्सिलका प्रशासन सहायक मदनकृष्ण सिलवालको समेत उपस्थिति रहेको थियो। इन्फो डटकम बाट साभार गरिएको सामग्री ।






















Discussion about this post