सिमरा । मधेश प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री शंकर प्रसाद चौधरीले संघीय सरकारले सञ्चारमाध्यममाथि अंकुश लगाउने काम गरेको आरोप लगाएको छ ।
आमसञ्चार प्राधिकरण मधेश प्रदेश, जनकपुरको आयोजनामा तथा आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घको समन्वयमा सिमरास्थित होटल क्लासिकमा आयोजित आदिवासी जनजाति सञ्चारकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तालिम उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले स्वतन्त्र प्रेसमाथि हुने कुनै पनि हस्तक्षेप लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत हुने बताए ।
उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि आदिवासी जनजाति, उत्पीडित समुदाय तथा सामान्य नागरिकका छोराछोरीले पनि राष्ट्रपति लगायत राज्यका उच्च पदमा पुग्ने अवसर प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक व्यवस्थाले समावेशी प्रतिनिधित्वको ढोका खोलेको बताए ।
“संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नआएको भए आदिवासी जनजाति र आम नागरिकका सन्तानले राज्यको उच्च नेतृत्वमा पुग्ने अवसर पाउने अवस्था हुँदैनथ्यो,” उनले भने ।
नेपाली कांग्रेसबाट मधेश प्रदेश सरकारमा वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका चौधरीले सञ्चारकर्मीको क्षमता विकासका लागि यस्ता तालिम प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले तालिमबाट सहभागी पत्रकारको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि भई समाचार सम्प्रेषणमा थप गुणस्तरीय बन्ने अपेक्षा रहेको बताए ।
कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाबाट सहभागी आदिवासी जनजाति समुदायका सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
Discussion about this post