बारा । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत रतनपुर पोष्ट कार्यालयले वर्षौँदेखि खानेपानी सेवा उपभोग गर्दै आएको भए पनि महसुल नतिरेको खुलासा भएपछि स्थानीय स्तरमा आलोचना चर्किएको छ ।
निजगढ नगरपालिका–११ रतनपुरस्थित रतनपुरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले सात दिनभित्र बक्यौता नतिरे सेवा अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
यहि वैशाख ९ गते पठाइएको पत्रमा समितिले रु १ लाख ५ हजार २ सय बक्यौता तत्काल बुझाउन आग्रह गरेको छ । तोकिएको समयसीमाभित्र रकम नबुझाए उत्पन्न हुने अवस्था स्वयं निकुञ्ज कार्यालयकै जिम्मेवारी हुने स्पष्ट उल्लेख छ ।
समितिका अध्यक्ष संतोष कुमार दनुवारका अनुसार २०७२ चैत १८ गतेको सम्झौताअनुसार निकुञ्ज कार्यालयलाई पिउने पानीको धारा जडान गरी नियमित आपूर्ति हुँदै आएको छ । तर, त्यसयता महसुल, मिटर शुल्क र अन्य दायित्व पूरा नगरेको भन्दै समितिले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । “छलफल र सहमतिको प्रयास बारम्बार भयो, तर कार्यान्वयन भएन,” समितिका अध्यक्ष दनुवारले भने, “सरकारी निकायको यस्तो बेवास्ताले हामी बाध्य भयौं ।”
समितिले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पाइपलाइन विस्तारबापत रु २० हजार, मिटर जडान शुल्क रु १४ हजार, २०७३ देखि २०८२ असारसम्मको बाँकी महसुल रु २४ हजार, ३० प्रतिशत जरिवाना रु ७ हजार २ सय र मर्मत–सुधारबापत रु ४० हजार गरी कुल रु १ लाख ५ हजार २ सय बक्यौता देखाइएको छ ।
स्थानीयवासीका अनुसार सामान्य उपभोक्ताले समयमै महसुल नतिरे लाइन काटिने अवस्था हुन्छ । तर, सरकारी कार्यालयले दशक नाघ्दासमेत सेवा उपभोग गर्दै शुल्क नतिर्नु दोहोरापनाको स्पष्ट उदाहरण भएको उनीहरूको भनाइ छ । “नियम सर्वसाधारणका लागि मात्र लागू हुने हो भने राज्यप्रतिको विश्वास कसरी टिक्छ?” एक स्थानीयले प्रश्न गरे ।
समितिले पत्रको बोधार्थ निजगढ नगरपालिका, वडा कार्यालय र डिभिजन खानेपानी कार्यालयलाई पठाए पनि हालसम्म कुनै निकायले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । निकुञ्ज कार्यालयको मौनता स्वयंमा प्रश्नको विषय बनेको छ ।
खानेपानीजस्तो आधारभूत सेवामा समेत सरकारी निकायले जिम्मेवारी नदेखाउँदा स्थानीय स्तरमा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र शासन प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । तोकिएको समयसीमाभित्र बक्यौता तिर्ने वा नतिर्ने निर्णयले अब केवल एक कार्यालयको व्यवहार मात्र होइन, राज्य संयन्त्रको कार्यशैलीसमेत उजागर गर्ने देखिन्छ ।
Discussion about this post