काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले असहमति जनाएका छन् ।
विघटित प्रतिनिधि सभाका आठ राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद विघटन जेन–जि आन्दोलनको मर्म र संविधान विपरित भएको बताएका छन्। विज्ञप्तिमा उनीहरूले तत्काल प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाएर नागरिक र आन्दोलनरत समूहका माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
साथै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान विपरित रहेको देखिन्छ। निर्णय फिर्ता लिएर तत्काल संसदको बैठक बोलाउनु आवश्यक छ।’
विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरूमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतकहरू रहेका छन्। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले हस्ताक्षर नगरेको छ।
दलहरूले नयाँ सरकारको गठनलाई स्वीकार गरेका भए पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयप्रति असहमति जनाइएको छ।






















Discussion about this post