कुलमान घिसिंङलाई पुनर्वाहलीको लागि राप्रपा निजगढको मसाल जुलस

बारा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निजगढले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने निर्णयको विरोधमा मसाल जुलुस निकालेको छ।

बाराको निजगढ नगरपालिकाको मुटु सहिद चोकमा राप्रपा निजगढ नगर कमिटीले बुधबार साँझ मसाल जुलुस निकालेका हुन् । त्यसक्रममा उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उर्जामन्त्री दिपक खड्काको राजीनामा माग समेत गरेका छन् ।

प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै राप्रपा निजगढ नगर सभापति खड्गप्रसाद उप्रेतीले अहिले यो व्यवस्थाले राज्यलाई खोक्रो बनाएको बताए । मुलुकमा आएको गणतन्त्र जनहितकालागि हो की होइन अहिले प्रष्ट हुँदै आएको बताए । अहिलेको भ्रष्टाचारमा लिप्त नेताहरुलाई तह लगाउन राजा चाहेको र राजाले नै देश बचाउने उनले जिकिर गरे । सभापति उप्रेतीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संयुक्त रुपमा गरेको सरकार विरुद्धको प्रदर्शनलाई स्वागत गर्दै अहिलेको यो व्यवस्था र अवस्थ श्री ५ ले बदल्ने उल्लेख गरे । प्रदर्शनमा राप्रपाको स्थानीय देखि केन्द्रिय सदस्य समेतको उपस्थित रहेका थिए ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।

सो कदमलाई सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसकै वरिष्ठ नेताहरूको आलोचना खेपिरहेको सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूले सडक र सदन दुवैतिरबाट विरोध चर्किन थालेका छन् ।

घिसिङलाई हटाएको समाचारलाई सरकारले आधिकारिक रूपमा पुष्टि नगर्दै आक्रोश व्यक्त गरेका विपक्षीहरू अहिले घिसिङको पक्षमा उभिएका छन्। त्यसले गर्दा पूर्वराजा तथा राजावादीहरूको सक्रियताका कारण राजनीतिक दबावमा परेको ठानिएको सरकार थप अर्को चेपुवामा परेको विश्लेषण कतिपयले गरेका छन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ घिसिङलाई हटाएको विषयतर्फ सङ्केत गर्दै मानिसहरूले “सानो त्यान्द्रो” लाई समाएर “तिललाई पहाड बनाइरहेको” छ भनेका छन् । यद्यपि सत्तापक्षकै नेता तथा कार्यकर्तालाई समेत कुलमान घिसिङलाई हटाइएको विषयमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्न कठिनाइ भएको देखिएको छ ।

घिसिङले आफूलाई हटाइएको विषयमा कानुनी बाटोबाट “न्याय” खोज्ने बताइसकेका छन् । उनको स्थानमा नियुक्त भएका नयाँ कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले “लामो समयपछि आफूले न्याय पाएको’ उल्लेख गरेका छन् ।

घिसिङलाई दोस्रो पटक नियुक्त गर्ने बेला शाक्यलाई हटाइएको थियो । उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर उक्त मुद्दाको फैसला अझै आइसकेको छैन ।
घिसिङ्गलाई सरकारले पदबाट हटाउनुपर्ने कारण खुलाएर पत्र दिएको विवरणहरू आएका छन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक विवरणहरूमा जनाइएअनुसार उनलाई “तीनपन्ने” पत्र दिइएको छ र त्यसमा झन्डै एक दर्जन कारण उल्लिखित छन् । त्यस्ता कारणहरूमा सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगरेको भन्ने पनि छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समेतका अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री हुने व्यवस्था छ । वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का तथा घिसिङबीच मतभिन्नता रहँदै आएको थियो ।

उक्त पत्रमा उनलाई प्राधिकरणका कर्मचारीबीच गुटबन्दी गराएको, संसद् र सरकारविरुद्ध बोलेको, सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणका विषयवस्तु सार्वजनिक गरेको, सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिईकन काजमा गएको जस्ता आरोप पनि लगाइएको देखिन्छ ।

उनीमाथि आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गएर भारतसँग विद्युत् खरिद तथा बिक्री सम्झौता गरेको आरोप पनि लगाइएको विवरण आएको छ । नेपाल-भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति अर्थात् पीईसीअन्तर्गत प्राप्त हुने विद्युत्‌को शुल्कबारे घिसिङले गरेको पछिल्लो सम्झौतालाई ऊर्जामन्त्री अध्यक्ष रहने सञ्चालक समितिले हालसम्म स्वीकृत गरेको छैन ।

त्यसैका आधारमा उनीमाथि उक्त आरोप लगाइएको बुझिएको छ । सोही विषयलाई लिएर ऊर्जामन्त्री खड्काले घिसिङलाई स्पष्टीकरण पनि सोधेका थिए ।

उक्त सम्झौता गर्न जाँदा सञ्चालक समितिबाट निर्णय नगराएको आरोप पनि घिसिङमाथि लगाइएको छ भने लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन विद्युत्‌को बक्यौता नउठाएको आरोप पनि उनीमाथि लगाइएको छ ।
कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयको विरोधमा बुधवार विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध पारेका छन् । बैठक सुरु हुने बित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपालगायत विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए ।

त्यसपछि विपक्षी दलका तर्फबाट कुरा राख्न माओवादी सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतलाई सभामुख देवराज घिमिरेले समय दिएका थिए  । त्यस क्रममा बोल्दै बस्नेतले घिसिङलाई हटाएको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले आएर संसद्‌मा जबाफ नदिएसम्म संसद्‌ चल्न नदिने बताए ।

उनले सरकारले राज्यका सबै अङ्ग र निकायहरू “कब्जा गरेर सर्वसत्तावाद लाद्न” घिसिङलाई हटाएको आरोप लगाए । उनले “सङ्ख्याको दम्भ” नदेखाउन पनि सरकारलाई चेतावनी दिए  । सरकारले “दुईतिहाइको दम्भ” र “बिचौलियाहरूको स्वार्थपूर्तिका लागि” सरकारले घिसिङलाई हटाएको दाबी पनि गरे ।

उनले भने, “सरकारले दुईतिहाइको सामर्थ्य एक राष्ट्रसेवकको मानमर्दन गर्न र सार्वजनिक संस्थालाई तेजोबध गर्न प्रयोग गरेको छ।” उनले बोलिसकेपछि पनि विपक्षी सांसदहरू उठेर विरोध जनाइरहे भने सभामुखले उनीहरूलाई बसेर सभाको कारबाही अघि बढाउन आग्रह गरिरहे । तर विपक्षी दलका सांसदहरू उठेर विरोध जनाइरहेपछि सभामुखले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।

पछि दिउँसो बसेको दोस्रो बैठक पनि विपक्षी सांसदहरूको अवरोधका कारण सञ्चालन हुन नसकेपछि बिहीवारसम्मका लागि स्थगित भयो ।
यसअघि विपक्षी दलहरूसहित नेपाली कांग्रेका केही नेताहरूले सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाउन गरेको निर्णयको विरोध गरिसकेका छन् भने सडकमा पनि विपक्षी दलका भातृसङ्गठनहरूले प्रदर्शन गरेका थिए ।

केही प्रदर्शनकारीहरूले राजधानी काठमाण्डूमा मङ्गलवार साँझ मसाल जुलुस निकाल्नुका साथै प्रधानमन्त्री ओलीको पुत्ला पनि जलाएका थिए ।

राष्ट्रिय सभामा पनि विरोध

कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयको संसद्‌को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पनि विरोध भएको छ । बुधवार राष्ट्रिय सभाको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए ।

त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले माओवादीका गोपी अछामीलाई बोल्न समय दिएका थिए । उनले “लोडशेडिङ हटाएकोमा पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा दण्डित गरेको” भन्दै प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग राखे ।

त्यसपछि अध्यक्ष दाहालले विपक्षी दलका सांसदहरूलाई बस्न आग्रह गरे पनि उनीहरूले उठेर विरोध जनाइरहेपछि बैठक स्थगित गरेका थिए ।