निजगढ र कोल्हवीलाई नदीजन्य उत्खनन नगर्न पु:न १ साताकोलागी आदेश जारी

बारा । बाराको निजगढ नगरपालिका र कोल्हवी नगरपालिकालाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्न, नगराउन र रोक्न उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जले पुनः एक साताका लागि आदेश जारी गरेको छ । गत माघ १४ गते अदालतले पहिलोपटक अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको अदालतले हिजो पनि सोही आदेशलाई निरन्तरता दिदै पुनः एक साताका लागि आदेश थप गरेको हो । शनिवारको बहसपछि न्यायाधीश नीलम पौडेल र ऋषिराम निरौलाको इजलासले आगामी फागुन १२ गतेका लागि चौथो पटक नयाँ पेसी तोकेको छ । चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियान नेपालका तर्फबाट निवेदक अजय यादवले निजगढ नगरपालिका, कोल्हवी नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति बारा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा, डिभिजन वन कार्यालय बारा र वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेस प्रदेशलाई विपक्षी बनाउँदै माघ १३ गते निवेदन दर्ता गराएको थियो । उक्त निवेदनका आधारमा माघ १४ गते न्यायाधीश ऋषिराम निरौलाको इजलासले निजगढ र कोल्हवी नगरपालिकालाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशको निरन्तरता स्वरूप अदालतले माघ २२ र माघ २९ गतेको लागि पनि पेसी तोकिएको थियो । अदालतले निवेदनमा उठाइएका गम्भीर विषयलाई मध्यनजर गर्दै दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक देखिएको जनाएको छ । छलफल सम्पन्न नभएसम्म निजगढ नगरपालिका र जयगणेश सप्लायर्स तथा कोल्हवी नगरपालिका र महागौरी सप्लायर्ससँग भएको सम्झौताअनुसार बकैया खोला, लाल–भक्तलाल, शक्ति खोला, बगर खोला र धन्सार खोलाबाट रोडा, ढुङ्गा, ग्राभेल, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्न आदेश दिइएको हो ।