सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राष्ट्रिय परिचयपत्र नचाहिने

बारा । बारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कलैयाले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राष्ट्रिय परिचयपत्र नचाहिने सूचना प्रकाशन गरेको छ । गृहमन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त सूचना प्रकाशित गरेको हो । त्यस्तैगरी गत असार २७ गते विहिवार  मन्त्रिपरिषदको बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन नपर्ने गरी पहल लिन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बाढीपहिरोले गर्दा असहज परिस्थिति सिर्जना भएकोले तत्कालका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने गरी पहल लिन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य भनेपछि विभिन्न जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बृद्धबृद्धा सेवा लिन पुगेका थिए।

‘सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू गर्ने निर्णय भएकोमा मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा भएको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएकाले तत्कालका लागि पत्र आवश्यक नपर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको जनाएको छ ।

सरकारले पहिलो चरणमा देशका २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्ने बताएको थियो । प्रशासन कार्यालयहरूमा भिड बढेपछि गृहले कर्मचारीसमेत थपेको थियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र सेवा प्रवाह‌मा सहजीकरण गर्न गृह मन्त्रालयले पाँच जना उपसचिवको टोलीलाई बारा जिल्लालगायत देशका विभिन्न १८ जिल्लामा खटाएको थियो । १८ जिल्लामा खटाए‌को मन्त्रालयको सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका थिए । त्यस्तै उपसचिव टिकाराम ढकालाई बारा, पर्सा, रौतह र सलांही ओमप्रसाद भट्टराईलाई सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, चोमेन्द्र न्यौपानेलाई सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, परमानन्द घिमिरेलाई रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ र उमाकान्त अधिकारीलाई बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा खटाइएको थियो । मन्त्रालयमा हालै सरुवा भई आएका पदस्थापनको क्रममा रहेका उपसचिवहरुलाई मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचरकालगायतका सेवा प्रवाह‌मा सहजीकरण गर्नका लागि विभिन्न जिल्लाहरुमा खटाएको थियो ।

गृहसचिवस्तरीय निर्णयबाट उनीहरुलाई जिल्लामा खटाइएको हो । सम्बन्धित जिल्लामा खटिएका उपसचिवले अफु खटिएको जिल्लाको कार्यालयबाट पवाह हुने सेवामा आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने निर्णयमा रहेको थियो ।