बकैया नदी उकास जग्गामा औद्योगिक करिडोर बनाउन माग

निजगढ । निजगढ उद्योग वाणिज्य संघले बकैया खोलाको नदी उकास जग्गा उपयोग गरी औद्योगिक करिडोर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन निजगढ नगरपालिकासँग माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष दिपेन्द्र श्रेष्ठले बिहीबार नगर प्रमुख सुरथ पुरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निजगढ–९ स्थित बकैया खोलाको पूर्वी किनारमा रहेको नदी उकास जग्गामा औद्योगिक करिडोर निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।

संघले प्रस्तावित क्षेत्र औद्योगिक करिडोर निर्माणका लागि उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै जग्गाको स्वामित्व, कानुनी अवस्था र औद्योगिक प्रयोजनमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न माग गरेको छ। त्यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया यथाशीघ्र सुरु गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ ।

उक्त क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न विभिन्न उद्योगी तथा व्यवसायीले चासो देखाएको संघले जनाएको छ। जग्गाको व्यवस्थापन गर्न सके विभिन्न प्रकृतिका उद्योग स्थापना गरी स्थानीयस्तरमा उत्पादनमूलक गतिविधि विस्तार गर्न सकिने संघको अपेक्षा छ ।

प्रस्तावित जग्गालाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नगरपालिकाको स्वामित्व वा अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। औद्योगिक करिडोर निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाउँदा नगरपालिकालाई आवश्यक सहयोग, सहकार्य र समन्वय गर्न संघ प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाइएको छ ।

औद्योगिक करिडोर स्थापना भए निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुनुका साथै युवालाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न र नगरको आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने संघको विश्वास छ। उद्योग स्थापना र सञ्चालनले स्थानीय बजारको कारोबार बढाउनुका साथै नगरपालिकाको आर्थिक आधारसमेत बलियो बनाउन सक्ने संघले जनाएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै नगर प्रमुख पुरीले औद्योगिक करिडोर स्थापनाका लागि संघले देखाएको चासो निजगढको दीर्घकालीन विकासका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। उनले प्रस्तावित जग्गाको स्वामित्व नगरपालिकाको मातहतमा ल्याउने विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिइने र औद्योगिक करिडोर निर्माणका लागि पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रस्तावित क्षेत्रमा औद्योगिक करिडोर निर्माणको सम्भावना अघि बढाउन जग्गाको कानुनी अवस्था स्पष्ट पार्नु, स्वामित्व व्यवस्थापन गर्नु र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहने देखिन्छ ।