बारा । रसुवामा गएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि मधेस प्रदेशसभाका सांसद, स्वकीय सचिव र सचिवालयका कर्मचारीको १५ दिनको तलब कट्टा गर्न माग गरिएको छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी मधेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई ‘समीर’ले सोमबार प्रदेशसभा सचिवलाई पत्राचार गर्दै यस्तो व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन् ।
बाढीका कारण रसुवा जिल्लामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले विपद्को समयमा पीडित नागरिकको सहयोग गर्नु जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको सामाजिक दायित्व भएको बताएका छन् । उनले आफ्नो दलका सांसद, स्वकीय सचिवसहित प्रदेशसभा सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको १५ दिनको पारिश्रमिक कट्टा गरी बाढीपीडितको राहत तथा पुनःस्थापनामा प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
कट्टा हुने रकम रसुवाका बाढीपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि संसदीय दलले तोकेको बैंक खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत पत्रमार्फत अनुरोध गरिएको छ ।
जनप्रतिनिधिबाटै सहयोगको पहल
विपद्को समयमा राज्यको राहत संयन्त्रसँगै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले समेत आफ्नो आम्दानीबाट सहयोग गर्ने पहलले पीडितप्रति उत्तरदायित्वको सन्देश दिने देखिन्छ ।
प्रदेशसभाबाटै तलब कट्टा गरी विपद् प्रभावित नागरिकलाई सहयोग गर्ने पहल अघि बढेमा अन्य राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि तथा सार्वजनिक निकायलाई पनि राहत अभियानमा जोडिन प्रेरणा मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
Discussion about this post