बारा । बाराको निजगढ नगरपालिकाले सडक बत्तिको ५ लाख रुपैया भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । निजगढको बक्यौता रकम जिल्लाका अन्य पालिकाहरुको तुलनामा यो सबैभन्दा कम हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सडक बत्तीको बक्यौता बुझाउन देशभरिका पालिकालाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको छ । प्राधिरणको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएअनुसार किस्ताबन्दीको सुविधाका लागि प्राधिकरणले सूचना निकालेर पालिकालाई ४५ दिनभित्र आवेदन दिन भनेको हो । प्राधिकरणको विद्युतीय संरचनामा सडक बत्ती जडान गरी बिजुली उपभोग गरेका पालिकाले थप दस्तुरसहितको बक्यौता बढीमा ६० महिनासम्मको किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने छन् । सम्बन्धित पालिकालाई प्राधिकरणले नजिककैको वितरण केन्द्रमा सम्पर्क गरी किस्ताबन्दीका लागि आवेदन दिन र सुविधाको उपयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । स्थानीय तहले सडकमा प्रयोग गरेको बत्तिको महशुल तिर्न चासो नदेखाउँदा बक्यौता बढेको हो । यसअघि गत वर्षको कार्तिकमा सडकका लागि बालिएको बत्तिमा विद्युत् प्रयोग गरेर महशुल नबुझाउने ३ सय ३२ स्थानीय सरकारलाई ४५ दिनभित्र महशुल बुझाउन प्राधिकारणले समय दिएको थियो । यसैबीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सडक बत्तिको महशुल बापत बाराका स्थानीय तहले १५ करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । जिल्लाको कलैया, जीतपुरसिमरा, निजगढ, सिम्रौनगढ, महागढीमाई नगरपालिका लगायत दर्जनौं पालिकाले सार्वजनिक सडकमा बालेको बत्तिको विद्युत् महशुल तिर्न बाँकी रहेको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार कलैया उपमहानगरपालिकाको सबैभन्दा बढी रकम बक्यौता रहेको छ । उसले प्राधिकरणलाई ६ करोड ८९ लाख भन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै महागढिमाई नगरपालिकाको २ करोड ७० लाख, सिम्रौनगढ नगरपालिकाको १ करोड ५९ लाख, फेटाको गाउँपालिकाको १ करोड ४९ लाख, कोल्हबी नगरपालिकाको १ करोड २५ लाख, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको १ करोड २२ लाख रकम बक्यौता देखिएको छ । उता, पर्साको विरगञ्ज महानगरपालिकाले देशभरिमा सबैभन्दा बढी अर्थात १७ करोड २८ लाखभन्दा बढी विद्युत महशुल तिर्न बाँकी रहेको छ । सडक बत्तिका लागि विद्युत् प्रयोग गरेबापत देशभरका स्थानीय तहबाट कुल ६ अर्ब ८ करोड ९४ लाख ३११ रूपैयाँ उठउन बाँकी छ । प्राधिकरणले सो रकम असुल उपर गर्न कारबाही शुरु गरेको बताएको छ ।





















Discussion about this post